Project Nexus and Nepal Move नेक्सस परियोजना र नेपालले गर्नु पर्ने बिषय

परियोजना नेक्सस के हो ?

परियोजना नेक्सस एक बहुपक्षीय अन्तरराष्ट्रिय पहुँच प्रयोग हो जसले तत्कालिन अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय खुद्रा भुक्तानीहरूलाई (Cross Boarder Retail Payment) सक्षम बनाउनको लागि गरिएको एक पहल हो ।

 

यसले चार एसियान देशहरूको वित्तीय उपस्थिति सेवाहरू (मलेसिया, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, र थाइल्याण्ड) भारतको वित्तीय उपस्थिति सेवासँग जडान गर्नको प्रयास गर्दैछ। यस परियोजनाको अवधारणा बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्टको इनोभेसन हब (बीआईएस) (Innovation Hub of Bank for International Settlements) द्वारा गरिएको छ।

संस्थापक सदस्य राष्ट्रहरु (सन् ३० जुन २०२४)

१ मलेशिया

२ फिलिपिन्स

३ सिंगापुर

४ थाइल्यान्ड

५ भारत

सम्झौता र कार्यान्वयन:

बेसल, स्विट्जरल्याण्डमा संस्थापक देशहरूको केन्द्रीय बैंकहरू र बीआईएस बीचको सम्झौता भएको छ। प्रारंभिक चरणबाट संलग्न भएको इन्डोनेसिया एक विशेष अवलोकनकर्ता को रुपमा रहेको छ । उक्त परियोजना सन् २०२६ सम्ममा सक्रिय हुने आशा गरिएको छ।

परियोजना को ईतिहास:

विभिन्न देशहरूको तुरून्त भुक्तानी प्रणालीहरू (Instant Payment System) (आईपीएस) चलाई रहेका थिए । सन् २०२१ मा नेक्सस बनाउने खाका कोरिएको थियो । त्यसपछि सन् २०२२ मा यस् आवधारणाको प्रोटोटाइप  (ProtoType) बन्यो । उक्त प्रोटोटाइपले युरोसिस्टमको टार्गेट तुरून्त भुक्तानी सेटलमेन्ट (टिप्स) Eurosystem’s TARGET Instant Payment Settlement (TIPS), मलेसियाको रियल-टाइम खुद्रा भुक्तानी प्लेटफ़र्म (आरपीपी) Malaysia’s Real-time Retail Payments Platform (RPP), र सिङ्गापुरको फास्ट र सिक्योर ट्रान्सफर (फास्ट) Singapore’s Fast and Secure Transfers (FAST) प्रणालीको परीक्षण प्रणालीहरूलाई सफलतापूर्वक जडान गरेको थियो ।  

नेक्सस परियोजनाले नेपाललाई हुने फाईदाहरु:

•  नेक्ससले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीहरूलाई छिटो, सस्तो, पारदर्शी र सहज बनाउँछ।
• लागत प्रभावी र लचिलो अन्तर्राष्ट्रिय रकमान्तर सम्भव हुन्छ ।
• क्रस बोर्डर हुने जतिपय कारोवारहरुको गणना गर्न सम्भव हुन्छ र यसले पारदर्शिता निम्त्याउछ ।
• शिघ्र र शुरक्षित कारोवार गर्न सम्भव हुन्छ ।
• यसले गर्दा सदस्य देशहरु बिच हुने सहकार्यता लाई प्रबन्धन गर्दछ ।
• गल्फ देशहरु बाट रेमिट्यान्स पठाउन तुलनात्मक शहज भएता पनि भारतमा  बैंक खाता खोल्न विभिन्न प्रकृयाहरु पुरा गर्नु पर्ने अवस्थामा रेमिट्यान्स पठाउन असहज भएको अवस्थामा नेपाललाई तुलनात्मक फाईदा हुने देखिन्छ ।
• नेपालको करीब ६० प्रतिशत भन्दा बढी व्यापार भारत सँग हुने रहेकोमा व्यापार प्रबन्धन तथा रकमान्तर मा तुरुन्तै हुनेछ ।
• ASEAN देशहरु सँग व्यापार गर्न, मलेसियासँग रहेको हाम्रो रेमिट्यान्सको बलियो श्रोत अझै सबल हुने देखिन्छ ।
• विचौलियाहरुको पतन हुन गई अर्थतन्त्रमा सकरात्मक प्रभाब पर्ने हुन्छ ।
• सम्पत्ती सुद्धीकरण व्यबस्थापन (AML/CFT Management) अझै सबल हुने देखिन्छ ।
• विभिन्न देशहरु सँगको पहुच पनि पाउछ ।

 

नेपालले गर्नु पर्ने बिषय (Nepal's Move)

भारत सँगको सहकार्यमा BIS Innovation Hub मा पहुच राखी नेपालको सकारात्मक इच्छा राखी नेपाल पनि यस पारीयोजना प्रती तत्पर भएको जानकारी जनाइ आवश्यक प्रकृया अपनाउनु पर्छ , जसले गर्दा इन्डोनेशिया सँग नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र बन्न सफल होस् ।

नेपालले आजनै देखी आवश्यक गृहकार्य पुरा गरी योजना तयार गरी सरकारी तवरमा फ्रेमवर्क तयार गरी अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ जहाँ नेपाल राष्ट्र बैंक ले उक्त कार्यक्रम नै बनाइ अगाडी बढ्न सक्छ ।